चरण 1: यह अधिनियम उन ग्रामीण परिवारों को मज़दूरी-रोज़गार की गारंटी देता है जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं।
चरण 2: इसे संसद ने सितंबर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के रूप में पारित किया।
चरण 3: यह 2 फरवरी 2006 से पहले 200 ज़िलों में लागू हुआ और बाद में सभी ग्रामीण ज़िलों में फैलाया गया।
चरण 4: 2009 (2 अक्टूबर) में इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी नरेगा किया गया। अतः 2009 नाम बदलने का वर्ष है, अधिनियम पारित होने का नहीं।
उत्तर: 2005।